2019 के बाद मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों को तिलांजलि दे दी है...अब 2024 की तस्वीर में कॉमन सिविल कोड पर कवायद भी दिखने लगी है...लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इरादे पर सवाल ये है कि, कॉमन सिविल कोड की बारी...क्या 2024 की है तैयारी...सवाल ये भी है कि, आखिर एक देश में सभी के लिए एक कानून क्यों नहीं...?