2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर, नई पेंशन स्कीम का पदार्पण किया था...इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके बड़ा दांव चला है...अब केंद्र की मानें तो पुरानी पेंशन लागू करने का नया चलन ठीक नहीं है....ऐसे में सवाल ये है कि, जब कर्मचारी मांग रहे पुरानी पेंशन, तो नई पेंशन की समीक्षा और सुधार वाली कमेटी से बन पाएगी बात...?