बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली.. मुद्दा था जातीय जनगणना का.. जिस पर लगी रोक हटा ली गई.. इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.. कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना शुरू हो सकेगी.. पहले हाई कोर्ट ने ही जातीय जनगणना पर रोक लगाई थी.. हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस पटना हाई कोर्ट भेजा दिया.. इसके बाद 5 दिनों तक इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई चली और 7 जुलाई को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.. अब 1 अगस्त यानि मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जातीय जनगणना पर लगी रोक हटा दी..